प्रमुख सचिव उ.प्र.का तुगलकी फरमान।
नियमों को ताक पर रख ब्लॉक प्रमुखों के वित्तीय अधिकार छीने।
■ शकील अहमद सैफ
गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने पंचायती राज विभाग को भेजे अपने एक शासकीय पत्र में प्रदेश के समस्त निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के वित्तीय अधिकार छीन कर खण्ड विकास अधिकारी व उप खण्ड विकास अधिकारियों को दे दिये। प्रमुख सचिव के अचानक उठाये गए इस कदम से समस्त ब्लॉक प्रमुख हैरत में हैं।
दिनाँक 16 जून 2020 को प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश एवं समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को भेजे अपने पत्र संख्या-1017/33-4-2020-11/2020
में स्पष्ट आदेशित किया गया हैं कि ब्लॉक प्रमुख अब चेकर्स के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेंगे,उनके स्थान पर अब खण्ड विकास अधिकारी एवं उप खण्ड विकास अधिकारियों को नामित किया गया है। प्रमुख सचिव का पत्र प्राप्त होते ही प्रदेश के समस्त ब्लॉक प्रमुख लामबंद हो गए।एवं सामुहिक रूप से प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह व कृषि विभाग के कबीना मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मिले प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रियों ने इस प्रकरण पर तुरंत संज्ञान लेते हुए शासन को पुरानी व्यवस्था बहाल करने का सुझाव दिया है। ज्ञात रहे कि प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों ने 17 मार्च 2016 में शपथ ग्रहण की थीं। एवं वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 16 मार्च 2021 तक हैं। वित्तिय अधिकारों के सम्बंध में जिला पंचायत अधिनियम1961 की धारा -99(1) के अंतर्गत क्षेत्र स्थापना का प्रावधान है। इसके अंतर्गत क्षेत्र पंचायत में आने वाली धनराशि के खाते का संचालन ब्लॉक प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारी के सयुंक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा की व्यवस्था हैं। संविधान विशेषज्ञ के अनुसार इस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधि के वित्तीय अधिकार जब्त करना कानून का उल्लंघन है। ब्लॉक प्रमुखों का नेतृत्व करने वालों में मुख्य रूप से श्री जगमोहन यादव, ब्लॉक प्रमुख सहारनपुर, आनंद त्रिपाठी ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर, सच्चे लाल यादव ब्लॉक प्रमुख गाजीपुर, मनोज राय , ब्लॉक प्रमुख संत कबीर नगर, सन्तोष यादव, ब्लॉक प्रमुख धौलाना एवं जिलाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ, हापुड़, लक्की खान व निशा यादव ब्लॉक प्रमुख लखनऊ, राजेश चौधरी ब्लॉक प्रमुख मथुरा आदि हैं। मुक्तिदीप को श्री सन्तोष यादव, ब्लॉक प्रमुख धौलाना एवं जिलाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ, हापुड़ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्लॉक प्रमुखों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह सम्मान की लड़ाई हैं। यदि यह गैर कानूनी आदेश वापस नहीं लिए तो आंदोलन और कानून का सहारा लिया जाएगा। श्री संतोष कुमार यादव के अनुसार प्रदेश भर के ब्लॉक प्रमुख अपने-अपने जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर वित्तिय पॉवर्स तुरंत बहाल करने की मांग कर रहें हैं, इसी क्रम में जनपद हापुड़ के ब्लॉक प्रमुख संघ ने भी दिनाँक 27 जून 2020 को एक ज्ञापन भेजा है इस मौके पर उनके अलावा बबीता सिंह ब्लॉक प्रमुख हापुड़, रविन्द्र यादव,ब्लॉक प्रमुख सिंभावली,निशा यादव,ब्लॉक प्रमुख सिम्भावली आदि उपस्थित थे। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश भर के 822 ब्लॉक प्रमुख दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े हैं।
